महाराष्ट्र राज्य शासनाने नुकतेच एक मोठे पाऊल उचलले आहे, ज्यामध्ये 1956 पूर्वीपासूनच्या अघोषित जमिनींच्या मालकी हक्कांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात आला आहे. जमिनींच्या अधिकृत नोंदींच्या अभावामुळे अनेक वर्षांपासून अनेक जमिनींचे प्रश्न कायम आहेत. या धोरणाद्वारे शासनाने मालकीचे हक्क मूळ मालकाच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ केली आहे.
चला, जाणून घेऊया 1956 पासूनच्या जमिनींच्या मालकीसंदर्भात हे नवीन धोरण आणि त्याचे लाभ.
1. 1956 पूर्वीच्या जमिनींचे नियमन का आवश्यक?
1956 पूर्वीची बरीचशी जमीन आजवर अघोषित स्वरूपात आहे, कारण त्यांचे अधिकृत मालकी हक्क नोंदवलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या मालकांना हक्क मिळण्यात अडचणी येत होत्या. तसेच, वारसा हक्कानुसार उत्तराधिकार ठरवण्यासाठी आणि मालमत्तेच्या विवादांचा तोडगा काढण्यासाठी हे नियमन आवश्यक ठरले आहे.
Organic Farming :सेंद्रिय शेती म्हणजे काय? सेंद्रिय शेती का केली पाहिजे ?
2. शासनाचे नवीन धोरण: काय आहे यामागील उद्दिष्ट?
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने हे धोरण जारी केले आहे ज्याद्वारे 1956 पूर्वीच्या जमिनींचे मूळ मालकांचे हक्क पुनर्स्थापित करणे शक्य होणार आहे. या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे स्वामित्व मिळवून देणे आणि जमिनीच्या बाबतीत शाश्वत समाधान मिळवणे.
3. धोरणाचा फायदा कोणाला होईल?
- शेतकरी व शेतमजूर: हे धोरण मुख्यतः शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरले आहे, ज्यांना जमिनीवर हक्क नोंदवता आलेला नव्हता.
- वारसदार: असे शेतकरी किंवा त्यांचे वारसदार, ज्यांची जमीन आजवर मालकी हक्क नोंदवण्यात आली नव्हती, त्यांनाही आता अधिकृत हक्क मिळणार.
- वास्तविक वापरकर्ते: ज्या जमिनीचे वापरकर्ते गेली अनेक वर्षे त्याच जमिनीवर राहतात किंवा शेती करतात, त्यांना त्यांचे हक्क मिळवता येतील.
- Bjp 2nd list of candidates 2024 | महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपच्या दुसऱ्या उमेदवार यादीची घोषणा
4. जमीन नोंदणीसाठी प्रक्रिया
या धोरणाअंतर्गत जमीन नोंदणीसाठी शासनाने एक विशिष्ट प्रक्रिया आखली आहे.
- आवश्यक कागदपत्रे: मालकाला जमीन नोंदणीसाठी 1956 पूर्वीच्या दस्तावेजांसह इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
- ऑनलाइन अर्ज: जमीन नोंदणीसाठी एका नवीन पोर्टलवरून अर्ज करता येईल. हे पोर्टल महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
- वाडीत तक्रार निवारण प्रणाली: अर्ज केल्यानंतर तक्रार निवारणासाठी विभागीय कार्यालयात अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रादेशिक महसूल अधिकारी अर्जांची तपासणी करतात.
5. जमिनीचे हक्क पुनर्स्थापनाचे फायदे
या धोरणामुळे अनेक लाभ होत आहेत.
- विक्री व हस्तांतरण अधिक सुलभ: जमिनीच्या मालकीसंदर्भात अधिकृतता आल्याने जमीन हस्तांतरण आणि विक्री प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ होईल.
- विवादांचे निवारण: शेतकऱ्यांमधील मालकी हक्कांचे विवादही या धोरणामुळे कमी होतील, कारण आता अधिकृत नोंदी उपलब्ध असतील.
- कर्जसुलभता: नोंदणीकृत मालकी हक्क मिळाल्यामुळे बँकांमधून कर्ज घेणे सुलभ होईल.
- महत्त्वाची सूचना: रेशन बंद होणार kyc करून घ्या 31 ऑक्टोबर पर्यंत -Ration Card kyc Maharashtra Update
6. जमीन नोंदणीसाठी अर्ज कसा करावा?
- महसूल विभागाच्या वेबसाइटवर जाऊन संबंधित अर्ज डाउनलोड करा.
- अर्जामध्ये 1956 पूर्वीच्या जमिनीचे अधिकृत दस्तावेज संलग्न करा.
- सर्व आवश्यक माहिती भरून अर्ज महसूल विभागाच्या संबंधित कार्यालयात सादर करा.
- अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर तपासणी होईल आणि योग्य व्यक्तीच्या नावावर मालकी हक्क प्रदान केला जाईल.
निष्कर्ष
1956 पासूनच्या जमिनी मूळ मालकाच्या नावावर करण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे हे नवीन धोरण शेतकरी आणि वास्तविक वापरकर्त्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. या धोरणामुळे अनेकांना त्यांच्या मालकी हक्कांची नोंदणी करून मिळवणे सुलभ होणार आहे, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक, सामाजिक आणि कौटुंबिक जीवन अधिक सुरक्षित व स्थिर होईल.
माहितीसाठी महसूल विभागाच्या अधिकृत पोर्टलला भेट द्या आणि तुमच्या जमिनीचे हक्क मिळवा.
